२०८१ बैशाख ८, शनिबार ०८:४९
शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, बालविवाह आदि क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने आसमान नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको एउटा लोक प्रिय नारा छ–‘जो बालबालिका विद्यालयमा छैनन्, ऊ बालश्रममा छन् ।’ झण्डै दुई दशकपछि मैले यस नाराको अर्थ बुझेको छु । कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये कक्षा १० सम्म आइ पुग्दा झण्डै ६० प्रतिशत विद्यार्थी हराउने गरेको नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले यस नारालाई पुष्टी गरेको छ ।
वैशाख २ गतेदेखि प्रत्येक वर्ष मुलुकमा विद्यालय भर्ना अभियान संचालित हुन्छ । यस वर्ष पनि ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागी, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । अभियानको क्रममा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना पनि हुन्छन तर कक्षा १० सम्म पनि टिक्दैनन् । बिचमै हराउँछन् ।
२०७१ सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए तर २०८० सालमा यिनै विद्यार्थीहरु मध्ये ५ लाख भन्दा पनि थोरै विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भए । ६ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए? बिचमै अध्ययन छाड्न् (ड्रप आउट हुने) बालबालिकाहरुमा छात्राको संख्या अधिक हुन्छ । २०७१ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ५ लाख७१ हजार छात्रामध्ये २ लाख ४८ हजार मात्रै एसईईमा सहभागी भएका थिए । ३ लाख २३ हजार छात्रा बिचमै विद्यालय छाडेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा ८ सम्म (आधारभूत शिक्षा)लाई अनिवार्य र १२ सम्मको (माध्यमिक शिक्षा)लाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, गरिब, विपन्न लक्षित वर्ग छात्रवृत्ति, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याडका साथै मधेश प्रदेश सरकारले ‘ बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम मार्फत छोरी विमा, साइकल बितरण आदि कार्यक्रमहरु पनि अधि सारेको छ । र पनि सरकारी तथ्यांक अनुसार २ लाख १३ हजार विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन् । २०७१ सालमा कक्षा १ मा नामांकन गरेका मध्ये ६ लाख हराएका छन् ।
संविधानले माध्यमिक तह सम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार( पालिकाहरु)लाई दिएको छ । यसको लागि एकमुष्ट सशर्त अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आधारभूत तह सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुको अर्थ हो–‘स्थानीय सरकारले चाहेमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुलाई पालिकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्छ । बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँन बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गर्न सक्छ तर कुनै पनि पालिकाले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम उठाएको देखिएको छैन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १९ ले २०८५ वैशाख भित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघ संस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुन अयोग्य हुने प्राब्धान राखेको छ । बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना नहुनु तथा भर्ना भएका मध्ये पनि ६० प्रतिशत भन्दा अधिक माध्यमिक तह सम्मको पढाई पनि पूरा नगर्नु राष्ट्रिय चुनौती हो तर यस चुनौतीलाई सामना गर्न तीनै तहका सरकारसंग कुनै ठोस योजना छ जस्तो लाग्दैन ।
एसईईको परीक्षाताका सेन्टर सेन्टर चहारेर चिट चोरी रोक्न खोज्ने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाजकाअगुवा आदि वर्ष भरि विद्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापन भए न भएको ख्यालगर्नु हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयहरुमा समस्याको चाङ छ । कही शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन् । कही विद्यार्थी छन्, विषयगत शिक्षक र भौतिक संरचना छैनन् ।
राजनीतिक कारणले पालिकाहरुमा समयमा नगर वा गाउँ सभा हुदैन । बजेट पारित हुदैन अनि शिक्षकलाई तलबखान गाह्रो हुन्छ । पालिकाहरुका कार्यालयमा प्रत्येक कोठामा एयर कण्डिशनको शितल हावा चल्छ तर विद्यालयहरुमा छात्रामैतृ शौचालय समेत हुदैन । कक्षा कोठाहरुमा पंखा हुदैन ।
यस विषम परिस्थितिका बाबजूद पनि केहि सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा दिइ रहेका छन् । कुनै जमानामा धनुषाका सरस्वती, जानकी, सकल भवन कन्या, बरकुर्वा, यदुकुहा, वभनगामा, धवौली, खजुरी विद्यालयहरुको निकै नाम थियो । सेवा क्षेत्र बाहिरका विद्यार्थीहरु पनि यी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आउँथे ।
अहिले धनुषाका जनता नमूना माध्यमिक विद्यालय गिद्धा बेलापटी, याज्ञवल्क्य संस्कृत विद्यालय ज्ञानकूप, शंकट मोचन मावि, जनकपुर तथा गोगल प्रसाद नमूना माध्यमिक विद्यालय बसहियामा विद्यार्थीहरुको अत्यधिक चाँप छ । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक र कक्षाकोठा आभाव छ । प्रश्न उठ्छ–‘पुराना नाम चलेका विद्यालयहरु किन धाराशायी भए ? अनि नयाँ विद्यालयहरु किन जुर्मुराए ?
असल प्रधानाध्यापक आएर वा सम्बन्धित पालिकाहरु र अभिभावकहरुको सहयोग पाएर ? यदि पालिकाको सहयोगले हुने भए जनकपुरधामउपमहानगर पालिका भित्रकै सरस्वती माविमा विद्यार्थी किन सुके अनि शंकटमोचनमा किन दिनानुदिन बढ्दै छन् ? सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी एक्लै न स्थानीय तहले गर्न सक्छ न त शिक्षक र कर्मचारीले ।
यसको लागि तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक छ । अभिभावकहरुले के पनि हेक्का राख्नु पर्दछ भने यदि तपाईको छोरा छोरी विद्यालयमा छैनन् भने ऊ बालश्रममा छन् ।
